मंगलवार, 2 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का शेयर (Vi Share Price) फोकस में रहेगा, क्योंकि केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संकेत दिया है कि केंद्र सरकार आने वाले हफ्तों में कंपनी के एडिशनल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये के मामले में राहत सिफारिशों को फाइनल कर सकता है।
सिंधिया के अनुसार केंद्र किसी भी राहत उपाय पर आगे बढ़ने से पहले टेलीकॉम कंपनी से फॉर्मल रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाल ही का है और इसे ध्यान से देखने की जरूरत है।
हो रही कानूनी सीमाओं की जांच
सीएनबीसी टीवी-18 की रिपोर्ट के अनुसार सिंधिया के मुताबिक मंत्रालय कोर्ट द्वारा तय की गई कानूनी सीमाओं की जांच कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जजमेंट को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि “हम SC के जजमेंट की सीमा पार नहीं कर सकते।”
शेयर में दिख रही तेजी
सिंधिया के बयान से वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी है। BSE पर वोडाफोन आइडिया का शेयर 9.93 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले सुबह 10.20 रुपये पर खुला है और करीब 9.20 बजे 0.24 रुपये या 2.42 फीसदी की मजबूती के साथ 10.17 रुपये पर है।
जानकारों का मानना है कि यदि वीआई को एजीआर पर राहत मिलती है, तो इसके शेयर में तेजी आ सकती है। हालांकि एक्सचेंज ने वोडाफोन आइडिया से 2 दिसंबर, 2025 को एक खबर के सिलसिले में सफाई मांगी है, जिसमें कहा गया है कि साल के आखिर तक AGR में राहत की उम्मीद से वोडाफोन आइडिया का शेयर 4% उछला। अभी कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
कब तक मिल सकती है राहत
एजीआर के मामले में वोडाफोन आइडिया को इसी साल के अंत तक राहत मिल सकती है। खुद सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ हफ्तों में अपना असेसमेंट पूरा करके सिफारिश जारी कर सकता है, और राहत पैकेज की रूपरेखा साल के आखिर तक अनाउंस की जा सकती है।
अन्य टेलीकॉम कंपनियों को राहत के मामले पर कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खास तौर पर वोडाफोन आइडिया के लिए था। उन्होंने कहा कि यदि कोई दूसरी कंपनी इसी तरह की राहत चाहती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।
