बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 1320 मेगावॉट की क्षमता वाले बिजली संयंत्रों का निर्माण किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संकट का सामना कर रहे थर्मल प्लांट्स की स्थिति सुधारने और नए कोयला आधारित थर्मल प्लांट को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके।
जेटली ने कहा कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंत्री समूह (GoM) की सिफारिश को मंजूरी दे दी है, जिसमें संकटग्रस्त थर्मल पावर प्लांट की स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 1,320 मेगावॉट की क्षमता वाले बिजली संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा।
बिहार में पावर प्लांट के निर्माण में जहां 10,439 करोड़ रुपये की लागत आएगी, वहीं उत्तर प्रदेश में इसके लिए 11,089 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि दोनों ही पावर प्लांट 2023-24 से काम करना शुरू कर देंगे।