पीएम मोदी ने सीवीसी- सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही यह बात
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एक संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक नए भारत की सराहना की, जो सदियों पुरानी भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ तेजी से डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर रहा है।
यह घोषणा करते हुए कि 21वीं सदी का भारत “नवाचार करता है, पहल करता है और लागू करता है”, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां के लोग एक पारदर्शी व्यवस्था, कुशल प्रक्रिया और सुचारू शासन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”नए जमाने के डिजिटल उपकरणों के कार्यान्वयन के माध्यम से इसे संभव बनाया जाएगा।”
प्रधानमंत्री ने सीवीसी सम्मेलन में कहा, “पिछले 6-7 वर्षों में सरकार यह विश्वास जगाने में सफल रही है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। आज भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है और प्रशासनिक स्तर पर भी निरंतर सुधार किया जा रहा है।”
उन्होंने कहा, “नया भारत अब यह मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है।” उन्होंने कहा कि उनकी सरकार नागरिकों के इरादों पर संदेह करने के बजाय उन पर भरोसा करती है, बाधाओं को हटा दिया गया और तकनीकी के उपयोग के साथ प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही अतिरेक को समाप्त कर दिया गया। विश्वास और प्रौद्योगिकी के इस दृष्टिकोण ने कुशल शासन और व्यापार करने में आसानी को मजबूत किया है।
डिजिटल तकनीक ने भ्रष्टाचार को समाप्त करके नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में जिस तरह से सहायता की है, उसके बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी कतारें अब काफी कम हो गई हैं। राजस्व में कटौती करने वाले भ्रष्ट बिचौलियों का सहारा लेने के बजाय नागरिक अब सीधे सरकारी पोर्टलों से लाभ का दावा कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ”अब तक हजारों अनुपालन प्रमाणपत्र और एनओसी की आवश्यकता थी, जिससे भ्रष्टाचार हुआ। यह सब समाप्त कर दिया गया है। प्रक्रियाओं को फेसलेस बना दिया गया है। डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ने से जांच एजेंसियों के लिए जांच करना आसान हो गया है।” प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को यह भी याद दिलाया कि हालांकि यह सरकार है जिसने कानून बनाए हैं, लेकिन इसे लागू करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
उन्होंने सीबीआई और सीवीसी के अधिकारियों से राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार लोगों के अधिकारों को छीन लेता है और सभी के लिए न्याय की खोज में बाधा डालता है। मोदी ने अधिकारियों से देश की प्रगति की दिशा में काम करने और राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को बढ़ाने का आग्रह किया।
कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अपने स्वतंत्रता दिवस के आह्वान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने सीवीसी, सीबीआई और अन्य भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों से नए भारत के रास्ते में आने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को हटाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने निष्कर्ष निकाला, “आपको भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता की न्यू इंडिया की नीति को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको कानूनों को इस तरह से लागू करने की जरूरत है कि गरीब सिस्टम के करीब आ जाएं और भ्रष्ट इससे बाहर निकल जाएं।”
