संसदीय स्थायी समिति आज वित्त संबंधी मुद्दों को लेकर बैठक
नई दिल्ली, संसदीय स्थायी समिति आज दोपहर 3 बजे वित्त संबंधी मुद्दों को लेकर बैठक करेगी। इस बैठक में शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों के प्रतिभागी, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC) के सदस्य शामिल होंगे। चर्चा का विषय है, ‘क्रिप्टो वित्त: अवसर और चुनौतियां’। समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा हैं। यह पहली बार है कि समिति ने उद्योग के स्टेकहोल्डर्स को औपचारिक रूप से उद्योग पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर भारी रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर भावी रुख की दिशा तय करने के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की थी।
पीएम मोदी की बैठक में सरकारी सूत्रों ने जोर देकर कहा था कि इस तरह के अनियंत्रित बाजारों को ‘‘धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण’’ का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता। बैठक में यह दृढ़ता से महसूस किया गया कि बढ़ा-चढ़ाकर किए गए वादों और गैर-पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश को रोका जाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में जल्द ही मजबूत नियामक उपाए किए जाएंगे।
एक सूत्र के मुताबिक, ‘‘सरकार को पता है कि यह एक विकसित हो रही तकनीक है। वह इस पर कड़ी नजर रखेगी और सक्रिय कदम उठाएगी। इस बात पर भी सहमति थी कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में उठाए गए कदम प्रगतिशील और आगे की सोच रखने वाले होंगे।’’ सूत्रों ने कहा कि सरकार विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर काम करेगी। चूंकि यह विषय भौगोलिक सीमाओं से परे है, इसलिए यह महसूस किया गया कि इसके लिए वैश्विक भागीदारी और सामूहिक रणनीतियों की भी जरूरत होगी।
आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपनी दृढ़ राय को बार-बार दोहराते हुए कहा है कि इससे देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। केंद्रीय बैंक ने इनके बाजार मूल्य पर भी संदेह जताया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गत बुधवार को ही क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचारों को दोहराते हुए कहा था कि ये किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा हैं, क्योंकि वे केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।
