कैसीनो ऑनलाइन गेम पर ,जीएसटी करेगी अंतिम फैसला यहाँ जानें अपडेट

कैसीनो ऑनलाइन गेम घुड़दौड़ और लाटरी पर जीएसटी लगाने को लेकर मंत्रियों का समूह इस हफ्ते काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में इस पर अंतिम फैसला टाल दिया गया था।

 कैसीनो, ऑनलाइन गेम और घुड़दौड़ पर जीएसटी (GST) लगाने पर फैसला इसी हफ्ते आ सकता है। मंत्रियों का समूह इस हफ्ते अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल सौंप सकता है। जीएसटी काउंसिल की ओर से बनाए गए इस पैनल में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों को शामिल किया गया है। यह आने वाले 7 से 10 दिन में अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, मंत्रियों के समूह ने संकेत दिया है कि कैसीनो, ऑनलाइन गेम और घुड़दौड़ के लिए एक अलग कर व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। मंत्रियों का समूह मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता में सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगा और कानूनी राय भी लेगा। संगमा ने कहा है कि वह सभी पक्षों और सदस्यों की राय लेंगे। इसके बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी।

जीएसटी काउंसिल करेगी अंतिम फैसला

दरअसल, कैसीनो, ऑनलाइन गेम और घुड़दौड़, ये तीनों खेल समान नहीं हैं। इनके नियम और खेलने के तरीके भी अलग-अलग हैं। फिलहाल इनसे जुड़ी सभी आपत्तियों और सुझावों की जांच की जा रही है। इसके बाद समूह अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपेगा, जो कर व्यवस्था पर फैसला करेगी।

जून बैठक में टाल दिया गया था फैसला

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेम, घुड़दौड़ और लाटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले को टाल दिया था। कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद मंत्रियों के समूह को एक बार फिर से इस पर विचार करने को कहा गया था।बता दें कि मंत्री पैनल ने पहले इनके बिक्री मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था, क्योंकि घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो को सट्टेबाजी या जुए के समान माना गया है। मंत्रियों के समूह में गोवा के पंचायती राज मंत्री मौविन गोडिन्हो, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव भी शामिल हैं।