नकदी संकट से परेशान पाकिस्तान अब नई मुसीबत में फंस गया, पढ़े पूरी ख़बर

नकदी संकट से परेशान पाकिस्तान अब नई मुसीबत में फंस गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 1.7 अरब डॉलर की सहायता की बाट जोह रहे पाकिस्तान ने हाल ही में टैक्स बढ़ाने वाला एक मिनी-बजट संसद (नेशनल असेंबली) में पेश किया था लेकिन उस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर मतदान कराए बिना ही शुक्रवार को सत्र स्थगित कर दिया गया। इससे संसद में मिनी बजट लटक गया।

जब तक महत्वपूर्ण वित्त (अनुपूरक) विधेयक, 2023, सदन से पारित नहीं हो जाता तब तक  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम को पटरी पर नहीं लाया जा सकता है। अब 20 फरवरी को शाम 5 बजे फिर से संसद का सत्र शुरू होगा। 

इस बीच, इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी (FED) में प्रस्तावित 7% वृद्धि को वापस लेने की मांग की है और पेय कंपनियों की इससे जुड़ी मांग का समर्थन किया है। यह एक ऐसा रुख है, जो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता है।

अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सचिव (राजस्व) तारिक पाशा से इस मुद्दे पर चर्चा की और विदेशी विभरेज कंपनियों और ग्लोबल ब्रांड के हितों की रक्षा की मांग की।

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