संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25वीं बार सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए वार्ता को अगले सत्र के लिए आगे बढाया
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25वीं बार सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए वार्ता को अगले सत्र के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने चेतावनी दी है कि वार्ता प्रक्रिया में सुधार किए बिना इसे अगले 75 वर्षों तक जारी रखा जाएगा।
2009 के बाद से हर सत्र में हो रहा आईजीएन
भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को कहा कि अंतर सरकारी वार्ता (आईजीएन), तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है, जब तक कि प्रक्रिया को असेंबली के नियमों और एकल वार्ता को अपनाया नहीं जाता। 2009 में आईजीएन शुरू होने के बाद से इसने हर सत्र में किया है, लेकिन सितंबर में शुरू होने वाले अपने अगले सत्र में स्थानांतरित करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।
इटली के नेतृत्व वाले देशों ने किया विरोध
प्रगति में मुख्य बाधा इटली के नेतृत्व वाले देशों के एक छोटे समूह का विरोध है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिस पर सुधार के लिए चर्चा को आधार बनाने के लिए एक वार्ता पाठ को अपनाया जा सकता है। कंबोज ने कहा, “यह स्थिति स्पष्ट रूप से उन लोगों के हित में है जो यथास्थिति चाहते हैं।” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “आईजीएन से परे देखना हमें भविष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए एकमात्र व्यवहार्य मार्ग के रूप में दिखता है, जो आज की दुनिया को बेहतर ढंग से दर्शाएगा।”
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी प्रतिनिधि ने भी दी चेतावनी
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी प्रतिनिधि, इंगा रोंडा किंग ने एल.69 समूह की ओर से इसी तरह की चेतावनी दी और कहा, “अगर हम ठोस परिणाम देने में विफल रहते हैं, जो हमें व्यापक संभव राजनीति के करीब ले जा सकते हैं, तो हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक और मंच खोजने की संभावना को जोखिम में डाल रहे हैं।
एल.69 दुनिया भर के 30 से अधिक विकासशील देशों का एक समूह है, जो परिषद में सुधार के लिए काम कर रहा है। किंग ने कहा, “सुरक्षा परिषद सुधार पर प्रगति करने में विफलता हमारी विश्वसनीयता और वैधता के लिए एक वास्तविक खतरा बनी हुई है और अप्रत्यक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के तरीके से जमीनी स्तर पर स्थितियों को बदलने में सुरक्षा परिषद की अक्षमता को कायम रखती है।”
आईजीएन के रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए वेबसाइट स्थापित
महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने आईजीएन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और रिकॉर्ड-कीपिंग में सुधार करके इसमें की गई छोटी प्रगति की ओर इशारा किया और कहा कि ये सही दिशा में व्यावहारिक कदम है और काफी उपयोगी है। हालांकि, ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हैं। उन्होंने कहा, “इन वार्ताओं के इतिहास में पहली बार, आईजीएन बैठकों के पहले खंड अब वेबकास्ट किए जा रहे हैं और रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक वेबसाइट स्थापित की गई है।”
उन्होंने कहा, “आप जिस सुधार को देखना चाहते हैं, उसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाना सदस्यीय देशों पर निर्भर है। सच्ची राजनीतिक प्रतिबद्धताएं विश्वास के पुनर्निर्माण और संयुक्त राष्ट्र और उसके बाहर सहयोग की भावना को पुनर्जीवित करने की कुंजी हैं।”
पांच स्थायी और 10 अस्थाई देशों का समूह
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के पांच स्थायी सदस्यों में से चार ने शीर्ष विश्व निकाय में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। वर्तमान में, यूएनएससी में पांच स्थायी सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। पांच स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और ये देश किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं।
समसामयिक वैश्विक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने के लिए स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग बढ़ रही है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं, जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
