जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी परिसम्पत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर सोमवार को कड़े निर्देश जारी किए हैं । डीएम ने साफ कहा कि जिले की किसी भी सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर या अन्य परिसम्पत्ति पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने सभी विभागों को हिदायत दी कि निर्धारित समयसीमा के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हर हाल में पूरी होनी चाहिए, अन्यथा वेतन रोकने से लेकर निलंबन तक की कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में हरबर्टपुर पालिका के ईओ ने अतिक्रमण के मामलों में केवल “चिठ्ठी भेजने” का हवाला दिया, जिस पर डीएम सख्त नाराज हुए।डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा —“चिठ्ठीबाजी से बाज आएं, हमें जमीनी कार्रवाई चाहिए। दो दिन में हरबर्टपुर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निलंबन तय है।”
अतिक्रमण हटाओ अभियान पर डीएम की कड़ी चेतावनी
“समयसीमा में कार्रवाई नहीं तो रुकेगा वेतन, होगी निलंबन कार्यवाही”
चिठ्ठीबाजी पर डीएम का प्रहार – हरबर्टपुर ईओ को दो दिन की अंतिम चेतावनी
अतिक्रमण-मुक्त परिसम्पत्तियों का प्रमाण पत्र अनिवार्य
दो दिन में पूरी रिपोर्ट: मैपिंग–फुटेज–अभिलेख सब अनिवार्य
जिन विभागों की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण नहीं है, उन्हें उसी समय प्रमाण पत्र सौंपने और गूगल शीट में डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए।डीएम ने कहा कि अतिक्रमण न केवल सरकारी योजनाओं में बाधा है, बल्कि यह जनसुविधाओं व कानून-व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।
सभी विभागों को दो दिन के भीतर निम्न विवरण उपलब्ध कराने के आदेश—
परिसम्पत्ति विवरण
अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति
साइट मैपिंग व वीडियोग्राफी
राजस्व अभिलेखों का मिलान
पुलिस बल की उपलब्धता
इस बेहद अहम मीटिंग में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज शर्मा, एडीएम के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप नगर आयुक्त देहरादून संतोष पांडेय, एसडीएम सदर हरिगिरि, एसडीएम मुख्यालय अपूर्वा सिंह, तथा राजस्व, सिंचाई, लोनिवि, वन विभाग समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
डीएम के निर्देशों ने विभागों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अतिक्रमण हटाओ नहीं तो कार्रवाई झेलने को तैयार रहे अधिकारी।
