केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था
पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने के बाद देशभर के अलग-अलग हिस्सों से कश्मीरी छात्रों पर हमले के मामले के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने याचिका दायर कर कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. दरअसल, पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी की थी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कश्मीरी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था.कश्मीरियों पर हमले की खबरें सामने आने के बाद कश्मीर में बंद का एलान किया गया था. गृह मंत्रालय ने कहा था कि पुलवामा में आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों और छात्रों को धमकी और परेशान करने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं.
इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं.वहीं जम्मू में दर्जनों वाहनों को आग लगा दी गई थी. शहर में तीसरे दिन लगातार कर्फ्यू जारी थी.देहरादून में किराए के घरों में रह रहे कुछ कश्मीरी छात्रों ने बताया था कि उनके मकान मालिकों ने उनसे घर खाली करने के लिए कहा, जो कि उनकी संपत्ति पर हमले से डर रहे हैं.
