हरियाणा के वित्‍तमंत्री कैप्‍टन अभिमन्‍यु ने राज्य का वर्ष 2019-20 का बजट पेश करना शुरू कर दिया

मनोहर लाल की अगुवाई वाली हरियाणा की भाजपा सरकार चुनाव की नाव पर सवार हो गई। उसने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा और आम व खास सभी का भरोसा जीतने की कोशिश की है। एक लाख 35 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में वर्ष 2019-20 का वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने करीब दो दर्जन नई परियोजनाओं की सौगात दी। बजट में किसानों के साथ-साथ श्रमिकों व खेतिहर मजदूरों पर विशेष फोकस रखा गया है। भाजपा पर शहरी मतदाताओं की पार्टी होने का लेबल पहले से लगा है। ऐसे में उसका फोकस एरिया गांव और उनमें बसने वाले किसान, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, दस्तकार और शिल्पकार रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वर्ग पर भाजपा की खास निगाह है।

वित्त मंत्री ने कुल बजट का 26.12 प्रतिशत आर्थिक सेवाओं (कृषि, सिंचाई, ग्र्रामीण विद्युतीकरण, परिवहन, ग्र्रामीण विकास तथा पंचायत) पर खर्च करने का एलान किया है। सामाजिक कल्याण की सेवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 30.69 फीसद बजट खर्च होगा। पिछले वर्ष के एक लाख 15 हजार 198 करोड़ के बजट के मुकाबले इस बार 14.73 प्रतिशत इजाफे के साथ कैप्टन ने एक लाख 32 हजार 165 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है।

बजट में राजस्व घाटा 12 हजार 22 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसे सरकार अगले पांच साल में शून्य पर लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कैप्टन के अनुसार किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपये को किस तरह से खर्च किया जाना है, इसकी अलग से योजना तैयार होगी। इस योजना में किसान पेंशन भी शामिल है, लेकिन सारा पैसा सिर्फ पेंशन पर नहीं खर्च होगा। कैप्टन के अनुसार 1500 करोड़ रुपये वार्षिक के खर्चे वाली यह पेंशन योजना केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिÓ से अलग होगी। 

अगले 11 सालों की योजनाएं तैयार

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के बजट में सरकार के विजन 2030 की चिंता की गई है। इसके तहत सरकार ने 2030 को आधार बनाकर विकास परियोजनाएं तैयार की हैैं। बजट में संकल्प दोहराया गया कि विजन 2030 को धरातल पर लाने के लिए सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी।

जवानों की भी फिक्र

भाजपा सरकार ने जवानों पर भी पूरा फोकस किया है। देश में हर दसवां सैनिक हरियाणा से है। सैनिक एवं अद्र्धसैनिक कल्याण विभाग के बजट में 64 प्रतिशत बढ़ोतरी करते हुए इसके लिए 211 करोड़ 30 लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ है। पिछले साल इस विभाग को 128 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट मिला था।

कर्मचारियों के खर्चे डबल, इसलिए एचआरए अभी नहीं

बजट में कर्मचारियों को उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया है। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते डबल हो जाने की दुहाई दी और साथ ही सातवां वेतन आयोग लागू करने की बात कही, लेकिन एचआरए और पंजाब के समान वेतनमान पर सरकार फिलहाल चुप रही। प्राकृतिक मृत्यु होने पर दो लाख, 50 हजार रुपये चिकित्सा सुविधा और 30 लाख रुपये दुर्घटना बीमा के लिए सरकार ने चार बैैंकों एसबीआइ, एचडीएफसी, पीएनबी और हरको बैैंक के साथ समझौता किया है।

नंबरदारों का सात हजार रुपये का मोबाइल

प्रदेश के 25 हजार नंबरदारों को जरूर सरकार ने बजट में खुश कर दिया है। कैबिनेट में लिए फैसले के बाद बजट में भी नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक किया गया है। उनको सरकार 7 हजार रुपये कीमत तक का मोबाइल फोन भी देगी।

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किस क्षेत्र को कितना बजट