मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के बंटवारे को लेकर जो विधेयक राज्यसभा में पेश किया है, उसकी नींव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 19 साल पहले ही डाल दी थी. तब संघ के लिहाज से देश में वाजपेयी की अनुकूल सरकार तो थी, मगर पूर्ण बहुमत का अभाव था.
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