कम की ब्याज दरें विभिन्न बैंकों ने 0.30 फीसद तक ,आपका लोन कितना सस्ता हो जाएगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नीतिगत दर में कटौती के बाद विभिन्न बैंकों ने इसका लाभ ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक आदि ने 0.10 से 0.30 फीसद तक की कटौती करने की घोषणा की। सरकारी क्षेत्र के आंध्र बैंक, सिंडिकेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज की मानक ब्याज दरों में शुक्रवार को 0.25 फीसद की कटौती की। केनरा बैंक ने मानक ब्याज दर 0.10 फीसद घटाने की घोषणा की। इलाहाबाद बैंक ने मानक ब्याज दर 0.15 से 0.20 फीसद कम करने और इंडियन ओवरसीज बैंक तथा यूनियन बैंक ने 0.15 फीसद घटाने की घोषणा की। एसबीआई ने पहले की इसमें कटौती कर दी थी।
रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह बुधवार को नीतिगत दर में 0.35 फीसद की कटौती की। यह लगातार चार द्वैमासिक नीतिगत समीक्षा बैठक में रेपो दर में की गयी कटौती है। रेपो दर अब नौ साल के निचले स्तर 5.40 फीसद पर है। इसके बाद बैंकों के ऊपर रेपो दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने का दबाव बन गया था। आंध्र बैंक ने एक बयान जारी कर सभी मैच्योरिटी पीरियड के लोन पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (MCLR) में 0.25 फीसद की कटौती करने की घोषणा की। बैंक ने कहा कि अब मुख्य MCLR 8.20 फीसद से कम होकर 7.95 फीसद है। इसी तरह सिंडिकेट बैंक ने भी सभी मैच्योरिटी पीरियड के लोन का MCLR 0.25 फीसद घटा दिया। बैंक इस वित्त वर्ष में ब्याज दर 0.50 फीसद घटा चुका है।
बैंक ने कहा कि नयी दरें 12 अगस्त से प्रभावी होंगी। बैंक ने कहा कि अब होम लोन आदि पर 8.30 फीसद MCLR होगा। केनरा बैंक ने भी सभी मैच्योरिटी पीरियड के लोन पर MCLR में 0.10 फीसद की कटौती की। यह कटौती सात अगस्त से लागू हो गई है। इस संशोधन के बाद केनरा बैंक पिछले छह माह में MCLR में कुल मिलाकर 0.20 फीसद की कटौती कर चुका है। इस तरह एक साल की MCLR घटकर 8.50 फीसद पर आ गई है जो पहले 8.70 फीसद थी। बैंक ने कहा कि वह लोन दरों में और कटौती की घोषणा जल्द करेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि एक साल की मैच्योरिटी पीरियड वाले लोन पर मानक ब्याज दर 8.60 फीसद से घटाकर 8.35 फीसद कर दिया। नयी दर 10 अगस्त से प्रभावी होगी।
इलाहाबाद बैंक ने कहा कि उसने सभी मैच्योरिटी पीरियड के लोन पर मानक दर में 0.15 से 0.20 फीसद तक की कटौती की। बैंक ने कहा कि संशोधित दर 14 अगस्त से प्रभावी होगी।
