चुनाव से पहले हो रही दनादन घोषणाओं पर भाजपा गंभीर, करेगी AAP के सभी कामों की जांच
राज्यसभा सदस्य और दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने दिल्ली सरकार की स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि पांच साल बाद जब केजरीवाल सरकार जाने की तैयारी कर रही है तो उसे अब जनता की याद आई है।
वह दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बीते पांच वर्ष में उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरे और लाइटों को लगाना चुनाव में पैसा इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक नौटंकी है। वह इतनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, उनको लगता है कि आम जनता तो इसकी जांच करेगी नहीं। इसलिए वह झूठ बोले जा रहे है। वह चुनाव से पहले जो घोषणाएं कर रहे हैं, भाजपा उसकी जांच करेगी।
आखिर क्यों मचा है घमासान
दिल्ली सरकार आसमान छूती प्याज की कीमत से परेशान राजधानीवासियों को राहत देने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जल्द ही लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार प्याज खरीद रही है। दस दिन में इस प्याज की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है। इस प्याज की कीमत 24 रुपये किलो होगी। सरकार प्याज सभी राशन की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिये बेचेगी। दिल्ली में फिलहाल खुदरा बाजार में प्याज 60-70 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।
भाजपा उठा रही सवाल
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्याज की कीमत पर दिल्ली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजधानी में प्याज की कीमत नियंत्रित करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी भी नहीं हो रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार से प्याज की कीमत कम करने के लिए कारगर कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार तीन त्वरित कदम उठाकर प्याज के बढ़ते दामों पर नियंत्रण कर सकती है।
पहला जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी, दूसरा मूल्य निर्धारण व तीसरा लोगों को किफायती मूल्य पर प्याज उपलब्ध कराकर। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतें 70-80 रुपये प्रतिकिलो पहुंचने से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ गया है। केंद्र सरकार ने नैफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज का स्टॉक बाजार में उतारना शुरू कर दिया है। इसलिए दिल्ली सरकार इस स्टॉक को उठाए। ताकि वह जनता तक पहुंच सके। उन्होंने सस्ते दाम पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी बिक्री केंद्र शुरू करने की भी मांग की है।