उत्तराखंड के इंटर कॉलेजों में 1949 पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की सूची जल्द हो सकेगी जारी

उत्तराखंड में कार्मिकों की पदोन्नति पर रोक हटने से शिक्षा, पुलिस, वन समेत तमाम महकमों में पदोन्नति के साथ ही नई नियुक्तियों की राह भी खुलने के आसार हैं। राज्य लोक सेवा आयोग से भेजी गई एलटी से प्रवक्ता के 1949 पदों पर पदोन्नत शिक्षकों की सूची जल्द जारी हो सकेगी। इससे राजकीय इंटर कॉलेजों को पदोन्नत प्रवक्ता मिलेंगे ही, शेष 2600 से ज्यादा प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता खुल सकेगा। 

प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के 2512 और प्रवक्ता के 4589 पद रिक्त हैं। इनमें से प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए 507 पदों पर भर्ती अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। वहीं सहायक अध्यापक एलटी के गढ़वाल मंडल में 672 व कुमाऊं मंडल में 759 पदों समेत कुल 1431 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा गया है।

पदोन्नति पर रोक लगने से सबसे ज्यादा फायदा इंटर कॉलेजों को होगा। आयोग से पदोन्नत 1949 प्रवक्ताओं का बंद लिफाफा खुला तो कॉलेजों में उनकी तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। इस पदोन्नति के बाद एलटी के रिक्त पदों की संख्या और बढऩा तय है। ऐसे में प्रवक्ता और एलटी में सीधी भर्ती मुमकिन होगी।

डिग्री प्राचार्यों की होगी डीपीसी

सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं। पदोन्नति पर रोक हटने से कॉलेजों में प्राचार्यों के 30 से अधिक पदों के लिए डीपीसी होने की उम्मीद है।

कांस्टेबल-दारोगा पदों पर भर्ती

पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब पुलिस महकमें में तकरीबन 1700 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। यह भर्ती प्रक्रिया सरकार द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्णय के बाद लंबित पड़ी हुई थी। पुलिस महकमें में 1700 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी।

यह पद कांस्टेबल से लेकर दरोगा स्तर के हैं। यह पद विभागीय पदोन्नति के सापेक्ष रिक्त होने थे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था और शासन ने इन्हें हरी झंडी भी दिखा दी थी। पदोन्नति प्रक्रिया में रोक लगने के कारण इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी अपने आप ही रूक गई। इससे रोजगार की बाट जोह रहे हजारों युवाओं को भी खासा झटका लगा था।

वन निगम में 1400 पदों पर भर्ती की उम्मीद

पदोन्नति में आरक्षण पर हुए फैसले के बाद उत्तराखंड वन विकास निगम में रिक्त चल रहे 1400 पदों पर भर्ती का रास्ता भी खुलने की उम्मीद है। विभाग में इस समय स्केलर से लेखाकार के पद रिक्त चल रहे थे। पदोन्नति में रोक के कारण इन पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। इसका सीधा असर निगम के कार्यों पर पड़ रहा था। इनके अलावा विभिन्न संवर्गों में अटकी 100 से ज्यादा कार्मिकों की पदोन्नति का मार्ग जल्द प्रशस्त होने की संभावना जगी है।