हरियाणा के शहरों के बदलेगी तस्वीर शुरू होगी विकास की प्रतिस्पर्धा…..
हरियाणा में शहरों की तस्वीर बदलने को विकास की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। मनोलरलाल सरकार शहरी निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए चार अहम योजनाओं पर काम कर रही है। राज्य के शहरी निकायों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिहाज से आपस में प्रतिस्पर्धा पैदा हो, इसके लिए मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना बनाई गई है।
प्रदेश के शहरी निकायों की सूरत बदलने को चार योजनाओं पर काम
मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना के तहत चयनित किए गए शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं का होना जरूरी है। इस शहर में कम से कम 18 घंटे पीने के पानी के वितरण की व्यवस्था, बेसहारा पशु मुक्त शहर, पार्कों का आधुनिकीकरण, प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की व्यवस्था तथा एक मुख्य सड़क पर बिजली के तारों को भूमिगत करने की सुविधाएं मुहैया करानी होंगी।
जन सुविधाएं उपलब्ध कराने को मेरा शहर सर्वोत्तम शहर योजना
चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा न केवल पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि विशेष अनुदान मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के नाते राज्य के बजट में विशेष धनराशि का प्रावधान किया है। राज्य सरकार सभी शहरी निकायों को पूर्ण रूप से स्वायत्त (आत्मनिर्भर) बनाने का इरादा रखती है। इस कार्य में हालांकि कुछ समय लगने की संभावना है, लेकिन पहले वित्तीय रूप से कमजोर निकायों को आधारभूत सुविधाएं देने का खाका तैयार किया गया है।
कमजोर माली हालत वाले शहरी निकायों के लिए मंगल शहर योजना
राज्य सरकार ने कमजोर शहरी निकायों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए मंगल शहर योजना तैयार की है, जिसके तहत 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 से सभी शहरी निकायों को अपने संसाधनों से न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि स्लम कालोनियों व अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास कार्यों पर खर्च करने की व्यवस्था की है।
अनाज मंडियों में फायर ब्रिगेड, शहरों में हाइड्रोलिक प्लेटफार्म
राज्य की सभी अनाज मंडियों में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था करने की भी सरकार की योजना है। बड़े महानगरों जैसे गुरुग्र्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और सोनीपत में बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की योजना है। पुराने डीजल आटो को ई-आटो, ई-रिक्शा और सीएनजी आटो में बदलने की दिशा में भी काम चल रहा है।
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शहरी निकायों के लिए पैसे की कमी नहीं होगी
” प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों में जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4916.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हम सीवर के ढक्कन को बदलने को सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल करने वाले हैैं। डेयरी टू डेयरी गोबर एकत्र करने की योजना है। शहरी क्षेत्रों में बिजली चालित बसों का संचालन होगा। घर-घर से कूड़ा एकत्र करने को ई-रिक्शा रहेंगी। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी व फड़ी लगाने वाले विक्रेताओं की पुनर्स्थापना के लिए सांयकालीन हाट स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में इन सभी का प्रावधान किया है।
