ममता सरकार ने ‘द्वारे सरकार’ किया लॉन्च, राज्य में पंचायत, वार्ड स्तर तक पहुँचने की योजना

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने कमर कस ली है. ममता सरकार ने चुनावी वर्ष से ऐन पहले एक बड़ी योजना लागू की है, जिसके माध्यम से बंगाल के प्रत्येक घर तक पहुंचने की कोशिश है. ममता सरकार ने ‘द्वारे सरकार’ लॉन्च किया है, जो कि राज्य में पंचायत, वार्ड स्तर तक पहुंचाया जाएगा.

बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पान बंदोपाध्याय ने इस संबंध में जानकारी साझा की, उन्होंने कहा कि जो भी SOP बताए गए हैं उनका पालन करें और अपने दस्तावेज़ को साझा करें. इस योजना के तहत अब लोगों को घर बैठे ही SC/ST/OBC/Tribal जाति से संबंधित सर्टिफिकेट मिल जाएंगे. इसके अलावा आदिवासी समुदाय के लिए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है, 60 साल से अधिक आयु वाले लोग जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है. बंगाल सरकार उन्हें घर बैठे 1000 रुपये हर महीने देगी. सरकार की तरफ से जल्द ही इसकी प्रक्रिया को समझा दिया जाएगा और मोबाइल फोन के जरिए लोग वार्ड लेवल तक में इसका उपयोग कर सकेंगे.

ममता सरकार की ‘द्वारे सरकार’ योजना के तहत राज्य सरकार की कई स्कीम को शामिल किया गया है. जिसके तहत राशन कार्ड, उससे संबंधित बदलाव को घर बैठे पूरा किया जा सकेगा. आदिवासी, तापिस समुदाय के बच्चों को 800 रुपये सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी.