जिला विकास समिति की बैठक में टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह एक्शन के मूड में नजर आईं
एक दिन पहले नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो की अनदेखी पर नाराजगी जताने के बाद अगले ही दिन जिला विकास समिति की बैठक में टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह एक्शन के मूड में नजर आईं। माला राज्यलक्ष्मी ने नगर निगम में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण व सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई और निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि धरातल पर तुरंत सुधार नजर आना चाहिए। ऐसा न हो कि लोगों का गुस्सा बढ़ जाए। वहीं, स्मार्ट सिटी में शहर में 1.36 करोड़ की लागत से दस स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार होंगे।
शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित मंथन सभागार में हुई जिला विकास समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहीं सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने समस्त विभागों में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। डीएम एसए मुरूगेशन ने पिछले तीन वर्षो की योजनाओं की प्रगति पर संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद सभी विभागों के अधिकारियों ने बारी-बारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सांसद ने नगर निगम में शामिल किए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यो के बारे में नगर निगम के अधिकारी से रिपोर्ट मांगी। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण व सफाई व्यस्था मुख्य समस्या है। सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे कूड़े के ढेर व डोर-टू-डोर कूड़ा उठान के लिए छोटे वाहन लगाए जाने की योजना है। मुख्य विकास अधिकारी जीएस रावत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बजट की कमी की समस्या आती है, लेकिन अब विधायक निधि से भी इसमें बजट की व्यवस्था की जा रही है। इस पर माला राज्यलक्ष्मी ने नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों की नाराजगी का जिक्र करते हुए इस स्थिति पर आपत्ति जताई। उन्होंने लोगों का गुस्सा जायज बताया। कहा कि विकास कार्यो में तेजी लाई जाए। कागजों में लंबी फेहरिस्त दिखाकर आम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसके गुप्ता, डीएसओ विपिन कुमार, डीपीओ मीना बिष्ट, सहायक समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवरानी समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।
आचार संहिता का भी दिखा दबाव
माला राज्यलक्ष्मी शाह पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने का साफ दबाव नजर आया। इसे लेकर उन्होंने सीडीओ के समक्ष भी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि संसदीय क्षेत्र में जिला योजना के कई कार्यो में लगातार देरी हो रही है। बजट जारी नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। फिर हम जनता को क्या जवाब देंगे।
डिजिटल इंडिया में बिजली रुकावट
कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत ग्राम पंचायतों को वाइ-फाई से जोड़ा जा रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। लेकिन, कई दूरस्था गांवों में बिजली न होने की वजह से योजना प्रभावित हो रही है। इस संबंध में प्रभावित क्षेत्रों की सूची भी सौंपी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
भाजपा प्रतिनिधियों ने काटा हंगामा
समिति के मनोनीत सदस्य खेमचंद गुप्ता ने सीडीओ के समक्ष प्राथमिक विद्यालय सिंहनीवाला की समस्या उठाई। कहा कि इस विद्यालय में 237 छात्र हैं। लेकिन, विद्यालय में फर्नीचर न होने की वजह से छात्र जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं, चकराता से भाजपा नेता पानी सिंह राणा ने बगूर गांव (चकराता ब्लॉक) को संपर्क मार्ग से न जोड़े जाने पर हंगामा किया। कहा कि गांव की 700 की आबादी है, जो पिछले पांच वर्षो से सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन, विभागीय अधिकारी टालमटोल करते रहते हैं। इस पर माला राजलक्ष्मी ने विभागीय अधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए।