PFI पर बैन के लिए UP पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी कारनामों की लिस्ट, 43 सदस्यों के नाम भी
उत्तर प्रदेश पुलिस ने UAPA के सेक्शन- 3 के तहत गृह मंत्रालय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन करने की सिफारिश की है. इसके लिए एक डोजियर भी भेजा गया है. ‘आजतक’ के पास डोजियर की एक्सक्लूसिव डिटेल है. डोजियर को दो कैटेगरी में बांटा गया है. पहली कैटेगरी में 19 दिसबंर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रोटेस्ट में हिंसा के मुकदमे शामिल हैं, जिसमें PFI के रोल और गिरफ्तारी का जिक्र है.
दूसरी कैटेगरी में 19 दिसंबर 2019 के पहले के मुकदमे और PFI के रोल का जिक्र है. डोजियर के मुताबिक, साल 2010 में उत्तर प्रदेश में PFI और उसके सदस्यों के खिलाफ दो मुकदमे और 2017 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि साल 2019 (सीएए हिंसा से पहले) 4 मुकदमे दर्ज किए गए.
सीएए हिंसा से पहले PFI और उसके सदस्यों पर कुल 7 एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसमें 1 मामले में सजा हो चुकी है, 2 मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और 4 मामलों की जांच चल रही है. सभी केस में भड़काऊ पोस्टर लगाना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखकर माहौल बिगाड़ने का आरोप है.
19 दिसंबर को सीएए हिंसा के बाद PFI पर कुल 6 एफआईआर दर्ज किए गए. इसमें भी हिंसा फैलाना, हिंसा करना, बलवा करना, पोस्टर लगाना जिससे हिंसा फैली, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना जैसे आरोप हैं. इस मामले में 25 लोग गिरफ्तार हुए किए गए. डोजियर में 43 PFI के सदस्यों के नाम का जिक्र किया गया है.
PFI का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस
नागरिकता संसोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में योगी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 25 लोगों को गिऱफ्तार किया है. आईजी (लॉ एंड आर्डर) प्रवीण कुमार के मुताबिक, “अभी तक विभिन्न जिलों से पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये सभी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं.”
पीएफआई को प्रतिबंधित करने के बारे में कुमार ने कहा, “राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो भी ऐसी बातें होती हैं वह पूरी तरह से गुप्त रखी जाती हैं. हम लोग जब तक किसी आधार पर नहीं पहुंच जाते तब तक कोई खुलासा नहीं करते हैं.” प्रवीण कुमार ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हिंसा के बाद पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत तीन सदस्यों को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद से ही इस संगठन का यूपी में नेटवर्क खंगाला जा रहा था.
