प्राधिकरण अवैध निर्माण रोके…बिजली कनेक्शन मिलेगा सबको : ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा

बिजली कनेक्शन हर घर को देने की जिम्मेदारी विभाग की है। ऐसे में कोई एजेंसी यह कह दे कि बिजली कनेक्शन संबंधित व्यक्ति को न दिया जाए, यह कहां तक उचित है। विकास प्राधिकरण हो या अन्य एजेंसी क्यों नहीं रोकती अवैध निर्माण। अवैध निर्माण होने ही न दे, अगर निर्माण नहीं होंगे देंगे तो संबंधित व्यक्ति बिजली कनेक्शन फिर क्यों लेगा? फिलहाल मध्यांचल एमडी सूर्य पाल गंगवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर यह बातें अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राजधानी के इंदिरा नगर, महानगर, गोमती नगर, आशियाना, कानपुर रोड, राजाजीपुरम सहित कई खंड ऐसे हैं जहां अधिशासी अभियंता अलग-अलग तर्क देकर प्राधिकरण व आवास विकास का नक्शा मांग रहे हैं बिजली कनेक्शन के लिए। सैकड़ों उपभोक्ता बिजली कनेक्शन से वंचित हैं।

बिजली विभाग पिछले कई दशक से आवासीय परिसर में वाणिज्य कनेक्शन भी देता आया है। अब मुख्य अभियंता से लेकर अवर अभियंता नियमों का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन बुधवार को बंगला बाजार स्थित उपकेंद्र का निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कनेक्शन पर किसी प्रकार की पाबांदी से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण, अवैध सोसाइटी यह काम देखने का जिम्मा, जिस एजेंसी का है, वह देखे।बिजली से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा बिजली कनेक्शन उपभोक्ता का अधिकार है।

सेस खंड में नहीं मिल रहे कनेक्शन

एलडीए द्वारा सेस द्वितीय में पत्र भेजकर अली नगर सुनहरा, पंडित खेड़ा जैसी कई कालोनी में बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी है। यहां मकान बनवाने वाले लोग परेशान है। वहीं बिजली विभाग ने एलडी का हवाला देकर कनेक्शन नहीं दे रहा है। अब ऊर्जा मंत्री के निर्णय बाद कुछ उम्मीद जागी है। हालांकि एलडीए इन कालोनियों में धड़ल्ले से हो रहे निर्माण को नहीं रोक पा रहा है और न ही रजिस्ट्री पर किसी तरह की रोक है।