हिमाचल प्रदेश में लोगों को अब बेहतर आयुर्वेद सेवाएं मिलेंगी: आयुष नीति हुई लागू
प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद पद्धति से मरीजों का उपचार करने के लिए आयुष नीति लागू की है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की।
अब निवेशक हिमाचल में आयुष नीति के तहत आयुष थैरेपी यूनिट स्थापित कर सकेंगे। हिमाचल में पहली बार इस नीति को लागू किया गया है। सरकार की योजना के मुताबिक आयुष थैरेपी यूनिट स्थापित करने को पूंजी सब्सिडी पर 25 फीसदी का प्रावधान किया है, जो अधिकतम एक करोड़ तक हो सकता है।
इन सभी में निवेशकों को अलग-अलग इन्सेंटिव दिया जाएगा। आयुष अस्पतालों और औषधालयों को स्तरोन्नत किया जाएगा। नीति का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत एवं सुदृढ़ कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्रों में उचित सुविधाएं मुहैया करवाना है। इनमें चयनित परियोजनाओं में लीज रेंट और स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।
आयुष नीति लागू होने से प्रदेश में लोगों को बेहतर आयुर्वेद सेवाएं मिलेंगी। हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार ने पॉलिसी में कई तरह के प्रोत्साहन दिए हैं। चार फीसदी ब्याज पर लोन, स्टेट जीएसटी में भी 7 सालों तक 75 फीसदी रिटर्न की सुविधा जैसी छूट दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक हिमाचल आएं।
