योगी सरकार ने RT-PCR टेस्ट के घटाये रेट, बिस्तर के दाम भी किए निर्धारित
लखनऊ: कोरोना के परीक्षणों को बढ़ाने और इसे निवासियों के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत में संशोधन किया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी एक ताजा अधिसूचना के अनुसार, निजी अस्पतालों या प्रयोगशालाओं में आरटी-पीसीआर परीक्षण की कीमत 700 रुपये में तय की गई है। यदि मरीज मरीज के घर से नमूना एकत्र करते हैं, तो लैब 900 रुपये प्रति आरटी-पीसीआर टेस्ट का शुल्क लेगी।
राज्य ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए रोजाना 1 लाख आरटी-पीसीआर टेस्ट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
NABH मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में मध्यम बीमारी वाले रोगियों को COVID-19 अलग बिस्तर के लिए प्रति दिन 10,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। सरकार ने ऐसे अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड की कीमत 18,000 रुपये प्रतिदिन और बिना वेंटीलेटर देखभाल के 15,000 रुपये प्रतिदिन तय की है।
गैर-एनएबीएच मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल के लिए प्रति दिन एक बिस्तर के लिए 8,000 रुपये का शुल्क लेंगे, जबकि एक वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बिस्तर की लागत 15,000 और वेंटीलेटर देखभाल के बिना 13,000 रुपये तय की गई है।
‘यूपी में लॉकडाउन पर विचार’
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के सबसे प्रभावित जिलों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने पर विचार करे।
अदालत ने कहा, “हम समझते हैं कि एक साथ हफ्तों के लिए पूर्ण लॉकडाउन संभव नहीं है, लेकिन महामारी के वर्तमान उछाल को देखते हुए हम सरकार को निर्देश देते हैं कि वे उन जिलों में पूर्ण लॉकडाउन पर ध्यान दें, जहां प्रसार खतरनाक रूप से बढ़ गया है, कम से कम एक या तीन सप्ताह के लिए।”
कोर्ट ने यूपी सरकार को ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सुविधाओं को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ताज़ा प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसमें रोजाना 100 COVID-19 मामलों की रिपोर्ट करने वाले या 500 सक्रिय मामलों वाले जिलों में 30 अप्रैल तक सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू लगाया गया है।
