उत्तराखंड की HC के आदेश के बाद IPS अफसरों को हटाया गया, कारागार अफसरों दी गई जिम्मेदारी
हल्द्वानी, प्रदेश की जेलों में तैनात आइपीएस अफसरों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया है। अब प्रदेश की जेलों के अधीक्षक पद की जिम्मेदारी कारागार अफसरों ही दे दी गयी है। इसके साथ ही कई जेल अफसरों के तबादले भी शासन ने किए हैं।
फरवरी महीने में शासन ने प्रदेश की चार बढ़ी जेलों के अधीक्षकों का प्रभार कारागार अफसरों से हटाकर आइपीएस अफसरों को सौंप दिया था। जिसका शुरुआत से ही विरोध शुरू हो गया। काशीपुर के अधिवक्ता संजीव कुमार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आदेश को पुलिस का न्यायिक कार्यों में दखल व संविधान के खिलाफ बताया। हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद 12 अप्रैल को जेलों में कारागार अफसरों की ही तैनाती करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया है।
शासन के गृह सचिव नितेश कुमार झा ने आदेश जारी कर जेलों में कारागार अफसरों की तैनाती कर दी है। गृह सचिव के आदेश के अनुसार अधीक्षक सतीश कुमार सुखीजा को हल्द्वानी उपकारागार का प्रभार सौंपा गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य को जिला जेल हरिद्वार, अधीक्षक अशोक कुमार को सेंट्रल जेल सितारगंज व अधीक्षक दधीराम को जिला जेल देहरादून का प्रभार सौंपा गया है। वहीं हल्द्वानी जेल के जेलर संजीव कुमार ह्यांकी को जिला जेल अल्मोड़ा, जेलर जयंत पांगती को जिला जेल नैनीताल, शिवरमूरत सिंह को संपूर्णानंद शिविर सितारगंज, जयप्रकाश द्विवेदी को उपकारागार रुड़की, प्रमोद कुमार पांडे को जिला जेल चमोली, ध्रुव प्रसाद सिन्हा को जिला जेल पौड़ी का अधीक्षक बनाया गया है।
