बीडीसी स्वाभिमान बचाओ आंदोलन में शासन प्रशासन द्वारा देर तक नहीं लिया गया ज्ञापन

लखनऊ। प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला एडवोकेट के नेतृत्व में 88800 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पंचायती राज व्यवस्था के तहत संशोधन करा कर इनको भी अन्य जनप्रतिनिधियों के तरह वित्तीय अधिकार व मानदेय दिया जाए इनके पद का सृजन 1994 में हुआ था लेकिन अब तक इन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती जिससे कि यह जनता का विकास नहीं करा पाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार से हम सब की मांग है कि इन सब को भी स्वाभिमान व सम्मान बरकरार रखने के लिए इन्हें भी *₹10 लाख प्रति वर्ष विकास निधि अवश्य दी जानी चाहिए।

बीडीसी स्वाभिमान बचाओ आंदोलन में शासन प्रशासन द्वारा देर तक ज्ञापन लेने के लिए कोई नहीं आया।

आक्रोशित होकर पदाधिकारी व बीडीसी मुख्यमंत्री के आवास की तरफ चल दिए तभी रास्ते में डीसीपी महोदया इंचार्ज सुजीत यादव शालिनी ने झड़प के बाद ज्ञापन लिया।

आश्वासन दिया कि एक-दो दिन में पंचायती राज मंत्री से आपके प्रतिनिधि दल की मुलाकात कराएंगे।

राष्ट्रीय संरक्षक छेदी लाल यादव संस्थापक विजय दादा महामंत्री पवन सोनी सामाजिक कार्यकर्ता संदीप शुक्ला उर्फ नीलू भैया प्रांत अध्यक्ष अनु पांडे मुकेश कुमारी मेराजुद्दीन शैलेंद्र यादव भूपेंद्र सिंह व जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष भारी संख्या में बीडीसी उपस्थित रहे l