केंद्रीय विद्यालय में सांसद और डीएम के कोटे हुए समाप्त, पढ़े पूरी खबर

Central Government Abolished MP and DM Quota: केंद्रीय विद्यालय (KV) में सांसदों और जिलाधिकारियों के कोटे से बच्चों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई है. केंद्र सरकार (Central Government) की इस रोक का बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य सभा सांसद सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने स्वागत करते हुए धन्यवाद किया है.

आरक्षण का मिलेगा लाभ

भारत सरकार (Indian Government) के इस फैसले के बाद सांसद और डीएम के केंद्रीय विद्यालयों (Kendriya Vidyalaya) में एडमिशन के कोटे समाप्त हो गए हैं. इसको लेकर सुशील कुमार मोदी ने कई ट्वीट किए. उन्होंने लिखा कि कोटा स्थगित करने के शिक्षा मंत्रालय के निर्णय से इन सीटों पर भी एससी, एसटी और ओबीसी कोटे से हर साल 15 हजार छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. 

सदन में उठाया था मामला

उन्होंने लिखा कि मैं सांसद-कलेक्टर कोटे से दाखिला बंद करने की मांग करता रहा हूं. मैंने सदन में भी यह मामला उठाया था. अब तक हर सांसद 10 और विद्यालय प्रबंधक समिति (School Management Committee) अध्यक्ष के नाते हर कलेक्टर अपने जिले के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में न्यूनतम 10 छात्रों का रजिस्ट्रेशन अपने कोटे से करा सकता था.

बढ़ जाएंगी 30 हजार सीट

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सांसद कोटे से 7,500 और कलेक्टर कोटे से 22,000 छात्रों के दाखिले होते रहे हैं. ऐसे में रजिस्ट्रेशन में न आरक्षण के नियमों का पालन होता था और न ही योग्यता को आधार बनाया जाता था. दाखिले को कोटा मुक्त करने से आरक्षण और योग्यता के आधार पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक झटके में 30 हजार सीटें बढ़ जाएंगी.

नाराजगी का था कारण

राज्यसभा सदस्य ने आगे लिखा कि यह कोटा जनप्रतिनिधियों से लोगों की नाराजगी का कारण बन गया था. अपने कोटे से सांसद केवल 10 दाखिला करा सकता था, जबकि लाभ चाहने वालों की संख्या सैंकड़ों में होती थी. सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने मांग की है कि यह कोटा स्थायी रूप से समाप्त किया जाए.