दिल्ली सरकार अंतिम चरण में पहुंच चुकी, योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटी

दिल्ली सरकार नए साल में अलग-अलग क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा कर योजनाओं को रफ्तार देने में जुटी है। अलग-अलग कारणों से रोजगार बजट की बची हुई योजनाएं, जो अभी आगे नहीं बढ़ पाई हैं उन्हें रफ्तार देने की तैयारी है। दिल्ली सरकार अंतिम चरण में पहुंच चुकी योजनाओं को जमीन पर उतारने में जुटी है। स्टार्ट अप नीति को कैबिनेट से मंजूरी के बाद लागू करने की तैयारी है। फूड ट्रक नीति हो या फिर शॉपिंग फेस्टिवल, इन्हें गति दी जाएगी। निविदा सलाहकार की नियुक्ति तक पहुंची योजनाओं को भी अब फाइलों से आगे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने काम तेज करने को कहा है।

स्टार्ट अप को मिलेंगी सुविधाएं 
दिल्ली में रोजगार पैदा करने वाले स्टार्ट अप को लेकर भी सरकार ने अपनी नीति बना ली है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद उसमें कुछ बदलाव होने हैं जिस पर काम चल रहा है। इसे लागू कराने के लिए बीते अक्तूबर माह में एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 2023 के पहले तिमाही में इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाए।

बाजारों का पुनर्विकास तेज होगा
बाजारों के पुनर्विकास को नए साल पर रफ्तार मिलेगी। सरकार ने पांच बाजार कमला नगर, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, खारी बावली और सरोजिनी नगर को विकसित करने के साथ गांधी नगर कपड़ा बाजार को गारमेंट व्यवसाय का हब बनाने का काम शुरू कर दिया है। स्कूल ऑफ प्लानिंग को इसका डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे अगले पांच साल में 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी योजना तैयार
दिल्ली सरकार ने बापरौला में दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक शहर बसाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके व्यवसाय को एक जगह शिफ्ट करना है। यहां नए उत्पादन की व्यवस्था भी की जाएगी। इसकी पूरी नीति तैयार है। इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही इसे कैबिनेट में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बनने से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की आपूर्ति के साथ उसके शोध और निर्माण की राह भी खुलेगी। साथ ही हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से भी अवसर बढ़ेंगे
दिल्ली सरकार ने 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की तारीख की घोषणा पहले ही कर दी है। एक महीने तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए सरकार ने बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि नए साल के पहले महीने में होने वाले इस आयोजन से 12 लाख लोगों के जीवन पर असर बढ़ेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

फूड ट्रक नीति अंतिम चरण में
खाने-पीने के शौकीनों के साथ दिल्ली में इसमें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए फूड ट्रक नीति के साथ दो फूड हब भी विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही क्लाउड किचन नीति की ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है जिसकी समीक्षा चल रही है। फूड ट्रक के तहत दिल्ली में 25 स्थानों को चिन्हित किया गया है। दो फूड हब मजनूं का टीला और चांदनी चौक में विकसित करने को लेकर फैसला हो चुका है। तीनों योजनाओं को लेकर अगले साल तेजी आने की उम्मीद है। इन तीनों योजनाओं के आने से 60 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।