मौजूदा वक्त में देश की राजधानी में बुलडोजर एक्शन को लेकर माहौल गरम, दिल्ली सरकार हुई अलर्ट

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को तुगलकाबाद किला क्षेत्र में प्रस्तावित विध्वंस अभियान से पहले पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जमीन की पहचान करने का निर्देश दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किला क्षेत्र में एक विध्वंस अभियान का प्रस्ताव दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सिसोदिया ने मुख्य सचिव से तत्काल पुनर्वास योजना तैयार करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब महरौली पुरातत्व पार्क क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के विध्वंस अभियान को लेकर राजनीतिक हमले बोले जा रहे हैं।

डीएम की भूमिका पर सरकार नाराज
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से महरौली में चल रही तोड़फोड़ पर दक्षिणी जिले के डीएम की भूमिका को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आदेश के बाद भी इलाके में ना तो डीडीए को कार्रवाई रोकने के लिए सूचित किया गया और ना ही वहां सीमांकन करने के आदेश का अनुपालन किया। उन्होंने महरौली में कार्रवाई रोकने व नए सिरे से सीमांकन शुरू करने को लेकर दोबारा मंडलायुक्त व डीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश जारी किया है।

दोबारा सीमांकन के लिए सर्वे शुरू करें
कैलाश गहलोत ने कहा कि 11 फरवरी को दक्षिणी जिले के डीएम को महरौली के लाडो सराय गांव व पुरातत्व उद्यान का दोबारा सीमांकन करने के निर्देश दिए गए थे। डीएम से कहा था कि वह डीडीए को भी इस बारे में सूचित कर तोड़फोड़ अभियान रुकवाकर दोबारा सीमांकन के लिए सर्वे शुरू करें।

तोड़े जाने हैं तीन हजार घर
डीडीए ने पांच दिन तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। डीडीए का कहना है कि वहां स्थित पुरातत्व विभाग के पार्क पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस पूरे अभियान में कुल तीन हजार घरों को तोड़ा जाना है।

डीडीए उपाध्यक्ष को दोबारा पत्र लिखा
दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक, अभी तक वहां ना तो डीडीए को कार्रवाई रोकने के लिए सूचित किया गया और ना ही विवादित क्षेत्र का नए सिरे से नामांकन शुरू करने की पहल की गई। राजस्व मंत्री ने आदेश पर कार्रवाई नहीं करने पर कहा, ऐसा लगता है कि दक्षिणी जिले के डीएम भी इस अभियान में शामिल हैं। उन्होंने दोबारा डीडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर यह कार्रवाई रोकने के लिए कहा है। साथ ही, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव व मंडलायुक्त से कहा कि उस इलाके के दोबारा सीमांकन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करें।