देश में घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार सख्त है. अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. इस बीच उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार सख्ती बरत रही है. सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (22 नवंबर) को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान कर उन पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए. सीएम का कहना है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अवैध घुसपैठियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं.
डिटेंशन केंद्रों में रखे जाएंगे अवैध प्रवासी
सीएम के मुताबिक इन डिटेंशन केंद्रों में विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा और जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा.
सीएम योगी ने बिहार में किया था दावा
सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता में लौटता है, तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी. इसके साथ ही पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था. ऐसे में अब योगी सरकार घुसपैठियों को लेकर सख्त कदम उठाने जा रही है.
