दिल्ली विधानसभा का सात दिवसीय बजट सत्र उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया

 दिल्ली विधानसभा का सात दिवसीय बजट सत्र शुक्रवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। बजट सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान कई अहम बातें भी कहीं। 

आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बिंदु

• दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी 779652 करोड रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो कि पिछले साल की तुलना में 12.98 फ़ीसदी ज्यादा है।
• दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2018 19 में 365529 पहुंचने की संभावना है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 125397 से करीब 3 गुना ज्यादा है।
• 2017 18 में दिल्ली सरकार की टैक्स कलेक्शन में 14 दशमलव 70 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है क्योंकि 2016 17 में 3.03 पीस दी थी।
• राजधानी दिल्ली में पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को 2020-21 तक के लिए लागू किया गया।
• दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू सर प्लस 4913 करोड रुपये साल 2017 18 के लिए बरकरार रखा।
• 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 74.76 फीसदी से बढ़ाकर साल 2018-19 में 83.60 फीसदी किया गया
• 2017-18 में दिल्ली सरकार ने आउटकम बजट की धारणा को अपनाया
• 2018-19 में शिक्षा क्षेत्र में आवंटित बजट सबसे अधिक 27 दशमलव 36 प्रति रहा इसके बाद सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर 16 दशमलव 63 फ़ीसदी स्वास्थ्य और चिकित्सा पर 14.4 फीस दी आवास और शहरी विकास पर 14 दशमलव 12 पीस दी परिवहन पर 11 दशमलव 67 फ़ीसदी जलापूर्ति और स्वच्छता पर 10 दशमलव 68 फ़ीसदी रखा गया।
• दिल्ली भी मोटर वाहनों की कुल संख्या 31 मार्च 2018 तक 109.86 लाख गए जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.81% की बढ़ोतरी हुई।
• मार्च 2018 तक मेट्रो फेज वन टू और थ्री के तहत 251 किलोमीटर मेट्रो लाइन का निर्माण हुआ और दिसंबर 2018 तक 327 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालित थी।
• सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा लागू की गई।
• मौजूदा समय में बारापुला चरण दो और सिग्नेचर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज सहित 85 फ्लाईओवर दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर संचालित है।
• 2018 के अंत तक दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर लगभग 83 fob संचालित हैं। 6 fob पर काम चल रहा है।
• दिचाऊ कला बवाना सेक्टर 1,2,3 और द्वारका सेक्टर 22 में बस डिपो का निर्माण हो चुका है।
• रेवला खानपुर और खड़खड़ी नहर में बस डिपो का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।
• दिल्ली सड़क सुरक्षा नीति 13 जुलाई 2018 को अधिसूचित की कर दी गई।
• 200 डीटीसी बसों में सीसीटीवी वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।
• डीटीसी बसों में महिला सुरक्षा के लिए साल 2017 18 के दौरान 2153 मार्शल तैनात किए गए।
• मौजूदा जल शुल्क ”अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक भुगतान” के सिद्धांत पर आधारित है। 
• नीति पानी की अत्यधिक खपत करने वाले या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिरोधक के रूप में काम करती है। डीजेबी ने 2017-18 के दौरान 93.40% की संग्रह दक्षता के साथ 1719.81 करोड़ रुपये का संग्रह किया है।
• दिल्ली के करीब 83.42% परिवारों को पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध है।
•  दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों को कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पानी का बिल देने, ऑनलाइन भुगतान और अप्रत्याशित रूप से भारी रकम वाले बिलों की समस्या के समाधान के लिए सेवा ऐप की शुरुआत की है।
• 31 मार्च, 2018 को दिल्ली जल बोर्ड की कुल उपचार क्षमता 12 जल उपचार संयंत्रों के साथ 906 एमजीडी थी। दिल्ली जल बोर्ड के पास वितरण के लिए जल संसाधन 913 एमजीडी उपलब्ध हैं जिनमें से यमुना नदी 375 एमजीडी, गंगा नदी 240 एमजीडी, भाखड़ा स्टोरेज 218 एमजीडी और 80 एमजीडी ट्यूबवेल भूमिगत जल जैसे अन्य स्त्रोत हैं।
• दिल्ली जल बोर्ड की मल जल उपचार क्षमता 31 मार्च, 2018 को 607 एमजीडी है।
•  675 झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं दिल्ली में, जिनमें करीब 3.6 लोग झुग्गीवासी रह रहे हैं और यह बस्तियां 799 हेक्टेयर भूमि पर फैली हैं।
• नई दिल्ली नगर परिषद, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड से संबंधित क्षेत्रों को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित एवं प्रमाणित किया गया है।
• पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 2 अक्टूबर 2017 और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 31 दिसंबर 2017 को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित किया गया था।
• सभी सामुदायिक शौचालय के लिए इस्तेमाल शुल्क 1 जनवरी 2018 से समाप्त कर दिया गया और इन शौचालयों के 24 घंटे खुले रहने की व्यवस्था की गई।
• डुसिब ने झुग्गी निवासियों के लिए एक इन सीटू पुनर्वास योजना तैयार की है जिसमें 12000 से अधिक फ्लैटों का निर्माण प्रस्तावित है।
• पुरानी दिल्ली क्षेत्र के मूल धरोहर स्वरूप को बनाए रखने और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए शाहजनाबाद पुनर्विकास निगम के माध्यम से एक व्यापक पुनर विकास योजना तैयार की गई है।
• दिल्ली सरकार के अंतर्गत 1227 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल हैं ,जो दिल्ली में संचालित कुल स्कूलों का 21.30% है जबकि सरकार की और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की दाखिले में हिस्सेदारी 2017 18 के दौरान कुल दाखिलों का 37.24% थी।
• रिपोर्ट 2017 के अनुसार दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 109.19% था जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 95.12% था।
• दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश में महत्वपूर्ण इजाफा किया है और शिक्षा के लिए बजट राशि 2014 15 की 6555 करोड रुपए से बढ़ा कर 2018-19 में 13997 करोड रुपए हो गई है। सरकार के लिए शिक्षा क्षेत्र प्रथम वरीयता वाला क्षेत्र है जिस की हिस्सेदारी 2018 19 के बजट में सबसे अधिक यानी 26% थी।
• दिल्ली में सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा व्यय 2014-15 में 35580 रुपये था जो 2018 19 में बढ़ाकर 66038 रुपये हो गया है।
• मौजूदा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त 8095 क्लास रूम बनाए और संचालित किए गए डीटीटीडीसी द्वारा 52 स्कूल भवनों का मॉडल पायलट स्कूल के रूप में नवीनीकरण हुआ।
•  2018 में 301 सरकारी स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं शुरू की गई।