यूपी में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की आज (मंगलवार) को अहम बैठक होने जा रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों पर सरकार कैंची चला सकती है. इसके साथ ही पूर्व में मिल रहे भत्तों को खत्म करने की मंजूरी आज कैबिनेट दे सकती है.
इन सब के बीच राहत की बात यह है की दिव्यांग कर्मियों को वाहन भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. अलग अलग संवर्ग कर्मियों को परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, स्वैक्षिक परिवार कल्याण भत्ता और नए कर्मियों को द्विभाषीय प्रोत्साहन व कम्प्यूटर भत्ता मिल रहा है, सरकार का मानना है यह भत्ते अप्रसांगिक है, वहीं दिव्यांग वाहन भत्ते में तीन गुना बढ़ाने की सिफारिश हुई है. इन सबके अलावा आज की बैठक में निम्म फैसले लिए जा सकते है.
– सरकार बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए नई नियमावली बनाने जा रही है इसके लिए किशोर न्याय (बालको की देख रेख और संरक्षण) नियम 2019 को मंजूरी मिल सकती है.
– भू गर्भ जल विभाग में समूह ख व ग के सीधी भर्ती कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए सेवानिवृत कर्मियों को नियुक्त करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है संविदा पर रखने का प्रस्ताव सरकार बना रही है.
– प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से कोर रोड नेटवर्क डवलपमेंट परियोजना चल रही है इसमें रोड सेफ्टी घटक को जोड़ने का प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है.
– अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा नियमावली में पांचवे संशोधन को भी मंजूरी मिल सकती है.
– डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के संकायी सदस्यों , गैर संकायी सदस्यों, गैर संकायी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स को संजय गांधी आयुर्वेदिक संस्थान के समान भत्ते देने को मंजूरी मिल सकती है.
– चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड हॉस्पिटल लखनऊ को संचालित करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में औषधियों , सर्जिकल व कंज्यूमबेल आइटम की खरीद एसजीपीजीआई लखनऊ के चालू दरों पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.
– डॉ भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में वनस्पति उद्यान व योग केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक धन को मंजूरी मिल सकती है.
– कुशीनगर अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तानांरित करने के प्रस्ताव है , इसके लिए स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान में छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.