अब कर्नाटक सरकार भारी जुर्माने को कम करने की तैयारी में

केंद्र सरकार द्वारा सितंबर से लागू किए गए नए यातायत नियम को भाजपा शासित राज्य ही इसे लागू करने से पीछे हट रहे है। गुजरात के बाद कर्नाटक सरकार ने भी भारी जुर्माने को कम करने की तैयार में है। कर्नाटक सरकार ने जनता के दबाव और राज्य इकाई के कैडरों की मांग के कारण ये कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने उप मुख्यमंत्री और राज्य के परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी को केंद्र सरकार की 1 सितंबर की अधिसूचना का अध्ययन करने और गुजरात और अन्य भाजपा शासित राज्यों की तर्ज पर कठोर जुर्माना कम करने का निर्देश दिया है ।

3 सितंबर से लागू था नियम
गुजरात सरकार के जुर्माना राशि में 50 % की कटौती के एलान के एक दिन बाद येदियुरप्पा ने मंगलवार को कहा ‘राज्य में यह एक्ट 3 सितंबर से लागू हो गया था। इसके बाद यातायत नियमों के उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा था। राज्य में नए मोटर वाहन अधिनियम का भारी विरोध हो रहा है। लोग जुर्माना कम करने को कह रहे हैं। इसके मद्देनजर मैंने राज्य परिवहन विभाग को जुर्माने में कटौती करने को कहा है।’