खुशखबरी: दिल्‍ली में जल्द शुरू होगी ई-बाइक टैक्सी, जानें कैसी होगी सुविधा

राजधानी में जल्द ही दोपहिया इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की सुविधा लोगों को मिल सकेगी। दिल्ली सरकार जल्द ही इसे लागू करने पर विचार कर रही है। इसे लास्टमाइल कनेक्टिविटी के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2018 में जनता के सुझाव व आपत्ति के आधार पर कुछ बदलाव करते हुए मसौदा को परिवहन विभाग के पास अधिसूचना के लिए भेज दिया है।

एक माह के अंदर लागू होगी इलेक्‍ट्रिक वाहन नीति

एक महीने के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू हो जाएगी। इस नीति को मंजूरी मिलते ही ओला-उबर की एप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियां भी राजधानी की सड़कों पर नजर आएंगी।

बता दें कि इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी से लोगों को कम कीमत पर यात्रा की सुविधा मिलने के साथ ही यातायात जाम में भी ज्यादा फंसना नहीं पड़ेगा।

इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ओपन परमिट होगा
इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ओपन परमिट होगा। वहीं, डोर स्टेप डिलीवरी भी ई-वाहनों के जरिये की जाएगी। वहीं ऑटो (तिपहिया) भी इलेक्ट्रिक होंगे। इनके खरीदने पर भी सरकार सब्सिडी देगी। इनके लिए परमिट नहीं लेना होगा।

2023 तक 25 फीसद इ-वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्‍य
नीति के अनुसार अगले 5 वर्ष में दिल्ली में जितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ऐसे में 2023 तक पंजीकृत होने वाले वाहनों में 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करने का लक्ष्य तय किया जाएगा।

हर तीन किलोमीटर पर होगी बैटरी चार्ज करने की व्‍यवस्‍था
इसके लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन राशि देने की पॉलिसी तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहनों में लगने वाली पुरानी बैटरी को खरीदने और बेचने के लिए नोडल एजेंसी बनाई जाएगी। 3 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी चार्ज करने की व्यवस्था होगी। चार्जिग स्टेशनों पर बिजली की दर सस्ती रखी जाएगी।

सीएम का बयान
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली के लिए बेहतरीन इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है। जल्द ही हम इसे लागू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर हमने जनता से सुझाव मांगे थे। जिसमें जनता ने इसे देश की सबसे बेहतर नीति करार दिया है। हम चाहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें। हम उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करेंगे। इससे दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा।

दिल्ली सरकार में डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई-वाहन सेवा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसी के चलते सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के साथ ही ई-तिपहिया व दोपहिया पर भी सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है।

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