अनलॉक-4: आज केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन होगीं लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
देश में कोरोना महामारी के कारण मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था. इससे देश में तक़रीबन हर सेक्टर में गतिविधि ठप्प पड़ गई थी और आम आदमी का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था. अब सरकार धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य करने का प्रयास कर रही है. 1 सितंबर यानी आज से देश में अनलॉक का चौथा चरण आरंभ हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, अनलॉक 4 के तहत कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़कर अन्य चीजें वापस पटरी पर लौट रही हैं. चौथे चरण के इस अनलॉक में काफी छूट दी गई हैं. किन्तु कंटेनमेंट ज़ोन्स के लिए अभी 30 सितंबर तक कड़े नियम रहेंगे.
अनलॉक -4 में क्या खुलेगा क्या नहीं :-
– इस चरण में भी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुलने के आदेश नहीं हैं. इन्हें फिलहाल 30 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ रियायत दी गई है.
-इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी किस्म के अन्य स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर, गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत यात्रा को छोड़कर, बंद रहेगी. गाइडलाइन के मुताबिक, 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की इजाजत होगी.
-अंतरराज्यीय यात्राओं पर कोई पाबन्दी नहीं है. लोगों और सामान की दो राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी. इस प्रकार की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग इजाजत, स्वीकृति, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.
-मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की इजाजत दी जाएगी. सूत्रों ने बताया है कि मेट्रो ट्रेनों को चलाने के लिए SOP पहले ही दी जा चुकी है और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
-वहीं सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में जमा होने वाले लोगों की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है. 21 सितंबर से 100 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, सियासी, धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत दी जाएगी. इस प्रकार के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना जरुरी होगा.
-वहीं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत भी दी गई है. बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं.