हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सख्त कानून, अगली कैबिनेट बैठक में सीएम लाएंगे प्रस्ताव
हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाने को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य की कैबिनेट की अगली बैठक में इस कानून का प्रस्ताव पेश कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने लव जिहाद जैसी घटनाओं की निंदा की और कहा कि राज्य में इसके खिलाफ कड़ा कानून बनाने पर गंभीरता से विचार चल रहा है।
यहां पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बल्लभगढ़ के निकिता हत्याकांड की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम मनोहरलाल ने कहा कि लव जिहाद से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की तर्ज पर कड़ा कानून लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, प्रधान सचिव वी उमाशंकर और सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा इस दौरान उनके साथ थे।
मुख्यमंत्री ने मिलावटी शराब का सेवन करने से पानीपत और सोनीपत में 40 लोगों की मौत का जिक्र किया। मनोहरलाल ने कहा कि इस संबंध में पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मामले में आगे की जांच जारी है। इस मामले में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार और संपत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बिक्री के कार्यो के लिए ई-पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है। अब तक 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। करीब 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग से ऐसे तरीके खोजने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण केवल उन कॉलोनियों में किया जाए जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत कॉलोनियों को विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसमें ईडीसी कम होता है।
हरियाणा के हर शहर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। गृह मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने अंबाला से नई दिल्ली में कुंडली बार्डर तक 120 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए साढ़े सात करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया जा चुका है। टोहाना से जजपा विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया तो सरकार ने इसका जवाब दिया। सीसीटीवी कैमरे लगाने और इनकी देखरेख का जिम्मा अभी तक शहरी निकायों के पास था। अब यह काम गृह विभाग को सौंप दिया गया है।
देवेंद्र बबली ने कहा कि टोहाना बार्डर एरिया है। शहर में कैमरे तो लगे हैं, लेकिन फंड नहीं होने से बंद पड़े हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फरीदाबाद में 1500 सीसीटीवी व 94 जंक्शन स्थापित किए जाने हैं। इनमें से 700 सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। करनाल में 159 करोड़ की लागत से 760 सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
गुरुग्राम में 25 करोड़ की राशि गुरुग्राम विकास प्राधिकरण को दी गई है। विज के अनुसार हारट्रोन के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर एक पर पांच जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सात करोड़ 54 लाख रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। दूसरे फेज में सीसीटीवी योजना को प्रदेश के सभी शहरों में लागू किया जाएगा। बल्लबगढ़ में छात्रा नितिका मर्डर केस के अभियुक्तो की पहचान भी सीसीटीवी कैमरे की वजह से हो पाई।
