यरूशलम/नई दिल्ली:
इजरायल में आम चुनावों के नतीजे आने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया है। संसद (नेसेट) की 61 सीटों का जादुई बहुमत का आंकड़ा किसी भी एक धड़े के पास न होने के कारण देश गहरे राजनीतिक संकट में फंस चुका है। इस बड़े संवैधानिक गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए देश के पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट (Gadi Eisenkot) को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंप दिया है। हालांकि, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की आइसेनकोट की यह राह कांटों से भरी नजर आ रही है। उनके अपने ही गठबंधन सहयोगियों के बीच वैचारिक मतभेद इस कदर उभर आए हैं कि सरकार बनने से पहले ही बिखरने का खतरा मंडराने लगा है।
चक्रव्यूह में घिरे पूर्व सेना प्रमुख: सरकार बनाने के सामने 3 विकट चुनौतियां
राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद पूर्व जनरल आइसेनकोट के पास सरकार का ढांचा खड़ा करने के लिए तीन मुख्य रास्ते मौजूद हैं, लेकिन तीनों ही विकल्पों में गंभीर विरोधाभास और आंतरिक बगावत की स्थिति बनी हुई है:
- बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ‘राष्ट्रीय एकता’ की सरकार: कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार रात आइसेनकोट से अपील की कि वे देशहित को सर्वोपरि रखते हुए एक संयुक्त ‘राष्ट्रीय एकता सरकार’ का गठन करें। हालांकि, दोनों नेता लंबे समय से एक-दूसरे के घुर राजनीतिक विरोधी रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों प्रतिद्वंद्वी मिलकर सरकार बना भी लेते हैं, तो ऐसी गठबंधन सरकारें बेहद कमजोर और अस्थिर होती हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं।
- अरब पार्टियों का ऐतिहासिक समर्थन और अंदरूनी तकरार: इस चुनाव में अरब नेतृत्व वाले दो प्रमुख दलों ने रिकॉर्ड 19 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इनमें से ‘रा’म’ और ‘ज्वाइंट लिस्ट’ जैसी पार्टियां नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल रखने के लिए आइसेनकोट को बाहर से समर्थन देने पर रजामंद हैं। लेकिन इस समीकरण में सबसे बड़ा रोड़ा आइसेनकोट के अपने ही गठबंधन के साथी बन रहे हैं। उनके अहम सहयोगी दल ‘यिसरायल बेतेनु’ ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अरब दलों के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे।
- अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों (Ultra-Orthodox Parties) के साथ समझौता: तीसरा विकल्प इन धार्मिक दलों को साधकर किंगमेकर की भूमिका देना है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि इनके धार्मिक समुदाय के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा से मिली छूट आगे भी जारी रहे। दूसरी तरफ, आइसेनकोट और उनके सहयोगियों ने पूरा चुनाव अभियान ही ‘सभी के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा’ के वादे पर लड़ा है। पिछले तीन साल से जारी युद्ध के माहौल में आम जनता के बीच यह छूट एक अत्यंत संवेदनशील और विवादित मुद्दा बन चुकी है, जिससे पीछे हटना आइसेनकोट के लिए आसान नहीं होगा।
अरब दलों की एंट्री पर भड़के नेतन्याहू, आइसेनकोट ने भी रखीं कड़ी शर्तें
राजनीतिक घमासान के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। उनका दावा है कि इन दलों ने अपने समर्थकों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण कर भारी संख्या में मतदान कराया, जिसके कारण पारंपरिक दक्षिणपंथी गठबंधन के हाथ से जीत का मौका निकल गया। वहीं, आइसेनकोट खुद भी अरब दलों को लेकर फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्होंने समर्थन के बदले कुछ ऐसी कड़ी और ऐतिहासिक शर्तें सामने रख दी हैं, जिन्हें अरब दल आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। इन शर्तों में मुख्य रूप से इजरायल को ‘यहूदी राष्ट्र’ के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को खुले तौर पर आतंकी संगठन घोषित करना शामिल है।
28 दिनों की उलटी गिनती शुरू: क्या दोबारा चुनाव की तरफ बढ़ेगा इजरायल?
पूर्व सेना प्रमुख आइसेनकोट को आधिकारिक रूप से सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि वह इस अवधि में असफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इसके बाद भी यदि बहुमत का 61 का आंकड़ा नहीं जुटता है, तो यह मौका वापस बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर दोनों ही दिग्गज सरकार बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे, तो अगले साल वसंत की शुरुआत में देश को फिर से नए आम चुनावों के भारी आर्थिक और राजनीतिक बोझ तले दबना पड़ेगा। फिलहाल, मंगलवार शाम को नवनिर्वाचित नेसेट (संसद) सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे और तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक सरकार के तौर पर सीमित शक्तियों के साथ कामकाज संभालते रहेंगे।
