नई दिल्ली: भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर अब केवल सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहता। देश की दवा कंपनियां महंगी और आधुनिक दवाओं के निर्माण, जटिल केमिकल टेक्नोलॉजी और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (API) के घरेलू उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों में भारतीय दवा उद्योग की स्थिति मजबूत करना और जरूरी दवाओं के कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना है।
उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, घरेलू बाजार में दवाओं की बढ़ती मांग, गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की जरूरत और वैश्विक स्तर पर भारतीय दवाओं की मांग इस बदलाव को गति दे रही है। कंपनियां अब ऐसे उत्पादों और तकनीकों में निवेश कर रही हैं, जिनसे उन्हें भविष्य में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके।
महंगी और आधुनिक दवाओं के उत्पादन पर बढ़ रहा जोर
भारत का फार्मा उद्योग लंबे समय से सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता है। हालांकि, अब कंपनियां डायबिटीज, कैंसर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं।
जुबिलेंट इंग्रेविया के सीईओ और प्रबंध निदेशक दीपक जैन के मुताबिक, फार्मा सेक्टर में उच्च मूल्य वाले उत्पादों, आधुनिक तकनीक और टिकाऊ मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बदलाव हो रहा है। कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश कर कई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की हैं।
सितंबर 2026 में भारत के घरेलू फार्मा बाजार में सालाना आधार पर 17.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह पिछले तीन वर्षों में सबसे मजबूत मासिक वृद्धि बताई गई है। इससे कंपनियों को घरेलू बाजार में नई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
API उत्पादन में आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी?
किसी भी दवा को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला मुख्य सक्रिय पदार्थ API यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है। यदि API की आपूर्ति बाधित होती है, तो दवाओं के उत्पादन और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है।
भारत अभी भी कई महत्वपूर्ण API और बल्क ड्रग्स के लिए आयात पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 4.35 अरब डॉलर के बल्क ड्रग्स और API का आयात किया। इसमें चीन की हिस्सेदारी लगभग 73.71 प्रतिशत रही।
ऐसे में घरेलू स्तर पर API उत्पादन बढ़ाना भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है और भविष्य में जरूरी दवाओं के उत्पादन में बाधा आने का जोखिम कम किया जा सकता है।
सरकार की PLI योजना से मिल रहा निवेश को बढ़ावा
केंद्र सरकार भी फार्मा सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के माध्यम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित कर रही है। बल्क ड्रग्स के लिए शुरू की गई इस योजना का कुल बजट 6,940 करोड़ रुपये है।
सरकार के अनुसार, जून 2026 तक इस योजना के तहत 5,210.74 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका था। इसके तहत 28 API और KSM से जुड़े 39 प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं।
इस पहल से देश में पेनिसिलिन-G, क्लैवुलैनिक एसिड और रिफैम्पिसिन जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है।
निर्यात और रोजगार के लिहाज से भी अहम बदलाव
भारत का फार्मा उद्योग अब वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कंपनियां उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण, आधुनिक पैकेजिंग और नई तकनीकों पर भी निवेश कर रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि API उत्पादन में निवेश, उच्च मूल्य वाली दवाओं का निर्माण और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तकनीक भारतीय फार्मा सेक्टर को नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। हालांकि, इसके लिए कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, अनुसंधान और तकनीकी विकास पर लगातार काम करना होगा।
कुल मिलाकर, भारतीय फार्मा सेक्टर का यह बदलाव केवल कारोबार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य देश को जरूरी दवाओं के उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक दवा बाजार में भारत की स्थिति को और मजबूत करना है।
