UP पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला
सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च को करेगा सुनवाई
चीफ जस्टिस की बेंच करेगी याचिका पर सुनवाई
इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच के आदेश को चुनौती
यूपी सरकार ने भी कैविएट अर्जी दाखिल की।
सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष भी सुने- यूपी सरकार
HC ने नए सिरे से आरक्षण का आदेश दिया था
2015 को बेस मानकर आरक्षण का आदेश दिया था
इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
