राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की उत्तराखंड बार्डर कोरोना की जांच अनिवार्य

देश में ओमिक्राॅन के बढ़ते खतरे और संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले लोगों की उत्तराखंड बार्डर पर अनिवार्य जांच करने का निर्णय लिया है। डॉ धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए समय रहते सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। डॉ रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की राज्य की सीमाओं पर टेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कोरोना के मानकों का पूरी तरह पालन कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जांच की संख्या बढ़ाई जाए।

कोरोना के 17 नए मरीज
उत्तराखंड में को कोरोना के 17 नए मरीज मिले। पौड़ी जिले में पांच, देहरादून में चार, हरिद्वार में तीन, अल्मोड़ा में दो जबकि पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में एक एक नया मरीज मिला है। राज्य में भर्ती नौ मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया जिससे अब राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 182 हो गई है।इधर गुरुवार को बुधवार के मुकाबले कम मरीज आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार राज्य के छह जिलों में गुरुवार को एक भी नया मरीज नहीं मिला है।

राज्य भर से 16 हजार से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और 13 हजार के करीब सैंपलों की रिपोर्ट आई है। गुरुवार को राज्य में संक्रमण की दर 0. 12 प्रतिशत जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 96 प्रतिशत चल रही है। गुरुवार को राज्य भर में 61 हजार के करीब लोगों का टीकाकरण किया गया है। इसके साथ ही अब राज्य में दोनों डोज लगाने वाले लोगों की संख्या 52 लाख के करीब पहुंच गई है। जबकि 76 लाख लोगों को एक डोज लग चुकी है।

कर्नाटक में ओमीक्रोन के मरीज मिलने से हड़कंप
गुरुवार को कर्नाटक में दो मरीजों में ओमीक्रोन वायरस के पाए जाने के बाद से उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमें में भी हड़कंप की स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अभी तक किसी भी विदेश से आए व्यक्ति में ओमीक्रोन की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन देश में वायरस के आने के बाद अब विभाग की चुनौती बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि विदेश से आए लोगों की ट्रैसिंग और उनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।