CM रघुवर ने पेश किया 85,429 करोड़ का बजट, जानें किसे क्या मिला
झारखंड का वर्ष 2019-20 का सालाना बजट 85,429 करोड़ का होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को विधानसभा में पिछली बार के 80200 करोड़ के मुकाबले 85,429 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है। सकल घरेलू उत्पाद 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 85,513 रुपये होने का आकलन किया गया है। राजकोषीय घाटा GSDP के 2.26 प्रतिशत के दायरे में रहेगा। बजट में 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के लिए मीठी क्रांति शुरू करने की घोषणा सीएम ने की है। पहली बार बाल बजट भी पेश किया गया है। इस दौरान सीएम ने अपने बजट अभिभाषण में अलग से बाल बजट भी प्रस्तुत किया है। इसमें नवजातों की खास देखरेख के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। झारखंड के प्रत्येक जिले में एक एक गुरुकुल की स्थापना होगी जहां कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस साल के बजट में ई नाम में निबंधित सभी किसानों को स्मार्ट फोन देने की घोषणा की गई है। सीएम ने अपने बजट में महाराष्ट्र की तर्ज पर सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड में चलाने का प्रस्ताव दिया है। गोड्डा में सैनिक स्कूल की होगी स्थापना की जाएगी। 43 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए साक्षर झारखंड अभियान शुरू होगा। नवजातों को बेबी केयर किट मिलेंगे।प्रज्ञा केंद्रों में टेलीमेडिसिन से होगा होमियोपैथी में इलाज।सुदूर इलाकों में तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाइक एम्बुलेंस योजना शुरू की जाएगी। 85,429 करोड़ रुपये के बजट में 65,803 करोड़ राजस्व व्यय और 19, 626 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है।
सीएम ने बजट में कहा कि सभी विश्विद्यालय में इनोवेशन कम स्टार्ट अप सेंटर की स्थापना होगी। उज्जवला योजना के तहत अब तक 25 लाख से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया । वर्ष 2019-20 में 15 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन सरकार देगी। राज्य सरकार आठवीं से ही बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृति योजना शुरू होगी। कुल बजट का 11.82 फीसद बच्चों पर खर्च होगा। बिजली के क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं करते हुए 170 नए सब स्टेशनों का निर्माण, 59 पुराने सब स्टेशन का क्षमता विस्तार, 33 केवीए की 4000 किलोमीटर लाइन तथा 11kv की 3500 किलोमीटर लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का पूरा जोर है। सबसे अधिक राशि इन दोनों विभागों को दी गई है।साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा तथा गुमला जिले में ट्रांसमिशन गैप को पूर्ण करने को 4 ने ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण 2019-20 में किया जाएगा। राज्य के लगभग 350 सरकारी भवनों पर कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
राज्य के लाभुकों के बीच 5000 सोलर स्ट्रीट लाइट एवं 1 लाख लीटर गर्म जल सयंत्र की आपूर्ति जी जाएगी। रांची विश्वविद्यालय एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से रांची रेडियो नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना की जा रही है जिसके माध्यम से लोक भाषा में निर्मित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 22377 करोड रुपए सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 28882 करोड रुपए तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 33170 करोड रुपए का उपबंध किया गया है।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या काफी है। राज्य सरकार इनके कल्याण तथा विकास हेतु कृत संकल्पित है। हमने जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24,410.06 करोड़ रुपये था। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 27,142.60 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 11.19 प्रतिशत अधिक है। इस तरह इन वर्गों के लिए किए जा रहे विकास की गति को और भी तीव्रता प्रदान की जा सकेगी।
