कॉल ड्रॉपिंग की समस्या से मिलेगी राहत, सरकार इस प्लान पर करेगी काम

 अगर आप भी कॉल ड्रॉपिंग की समस्या से परेशान हैं तो सरकार की नई योजना से आपको राहत मिलेगी. दूरसंचार राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने कहा कि एक से सवा लाख डिजिटल गावों की स्थापना, नेटवर्क की स्थिति को बेहतर बनाना और बीएसएनएल व एमटीएनएल का पुनरुत्थान उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल हैं. ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम से इतर धोत्रे ने मीडिया से कहा, ‘हमें इस साल 1-1.25 लाख डिजिटल गांवों की स्थापना करनी है. हमें कॉलड्रॉप सहित सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है और बीएसएनएल और एमटीएनएल का पुनरुत्थान करना है.’

उन्होंने कहा कि घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के प्रस्ताव को ‘तीन से चार माह के भीतर’ केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. वहीं, दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा है कि दुकानदारों, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों को पहले के टेलिफोन बुथ की तरह वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति देने के लिए सरकार एक तंत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रही है.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में वाईफाई हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ाने के लिए सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) की स्थापना का सुझाव दिया था लेकिन दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के विरोध के चलते इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था. सुंदरराजन ने कहा, ‘हम पीडीओ से जुड़ा तंत्र लाएंगे.’