ओडिशा में 23 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में लैंगिक समानता कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

ओडिशा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में लिंग समानता पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के उद्देश्य से, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा ने सोमवार को ब्रेकथ्रू और अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (J-PAL) साउथ एशिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की।

एक बयान में कहा गया है, ‘एनजीओ ब्रेकथ्रू द्वारा डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम, किशोर लड़कों और लड़कियों को सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित लिंग मानदंडों, भूमिकाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटरैक्टिव कक्षा चर्चाओं का उपयोग करता है ताकि उनके लिंग दृष्टिकोण, आकांक्षाओं और व्यवहार को बदल सकें।’

इस साझेदारी के माध्यम से, पाठ्यक्रम को अगस्त 2022 तक ओडिशा के 23,000 स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक के किशोर लड़कों और लड़कियों के लिए सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा।

हरियाणा में सबसे पहले किया गया पाठ्यक्रम का मूल्यांकन

पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सबसे पहले J-PAL दक्षिण एशिया द्वारा हरियाणा के 314 सरकारी स्कूलों में किया गया था और यह पाया गया कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिंग व्यवहार और व्यवहार में बदलाव आया है और छात्रों को अधिक लिंग-समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया है। तब से भारत के कई राज्यों में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जहां वर्तमान में यह राज्य भर के सरकारी स्कूलों में सालाना 600,000 छात्रों तक पहुंच रहा है।

शिक्षकों को किया जाएगा प्रशिक्षित

बयान में कहा गया है, ‘ओडिशा में, ब्रेकथ्रू स्कूल और जन शिक्षा विभाग के साथ पाठ्यक्रम को प्रासंगिक बनाने और पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिए काम करेगा। इसके अलावा, वह शिक्षकों और प्रमुख विभागीय कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा और 23,000 सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों के साथ लिंग संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करेगा।’

बयान में आगे कहा गया है, ‘यह कार्यक्रम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फार स्कूल एजुकेशन (DIKSHA), भारत सरकार के ओपन-एक्सेस एजुकेशन टेक्नोलाजी प्लेटफार्म का भी लाभ उठाएगा, ताकि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके, उनसे फीडबैक प्राप्त किया जा सके और माता-पिता को भी संवेदीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।’

सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मिलेगी मदद

J-PAL दक्षिण एशिया यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निगरानी गतिविधियों का संचालन करेगा कि कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है और पाठ्यक्रम के निरंतर, उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी कार्यान्वयन के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। लैंगिक समानता कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राज्य के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 4 और 5 अर्थात् गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता को प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।

लैंगिक समानता बहुत महत्वपूर्ण है

स्कूल और जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि लैंगिक समानता बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बिष्णुपाद सेठी, प्रधान सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, ओडिशा सरकार ने कहा, ‘स्कूल पाठ्यक्रम में लिंग आयाम को शामिल करना ओडिशा के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम है। भारत ने लैंगिक समानता में जो प्रगति की है, उसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे हैं, जो आज भी अनसुलझे हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं है और इस कार्यक्रम जैसे हस्तक्षेप से हम जिस तरह से लैंगिक मुद्दों को देखते हैं उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और स्कूल इन वार्तालापों को शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह हैं।’

ब्रेकथ्रू की सीईओ सोहिनी भट्टाचार्य ने कहा कि लैंगिक व्यवहार में प्रणालीगत और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए संगठन को सम्मानित किया गया था।

बच्चों तक सही जानकारी की पहुंच होना जरूरी

भट्टाचार्य ने कहा कि ‘ब्रेकथ्रू, पिछले 22 वर्षों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव को अस्वीकार्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हम जानते हैं कि लिंग संबंधी धारणाएं कम उम्र में बनती हैं और इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बच्चों, विशेष रूप से 10-15 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के पास लैंगिक समानता, कानूनी अधिकारों और स्वस्थ लिंग व्यवहार से संबंधित सही जानकारी तक पहुंच हो। जेंडर इक्विटी कार्यक्रम का लक्ष्य इसे हासिल करना है और इसने स्कूली बच्चों के बीच लिंग-समान व्यवहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।’

यह कार्यक्रम ओडिशा सरकार और J-PAL दक्षिण एशिया के बीच चल रही साझेदारी का एक हिस्सा है, जिसमें 2019 से, जे-पाल दक्षिण एशिया ने कठोर, नीति-प्रासंगिक अनुसंधान और सफल कार्यक्रमों के पैमाने को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य के विभागों के साथ काम किया है।

यह कार्यक्रम ग्लोबल इनोवेशन फंड के साथ-साथ J-PAL साउथ एशिया और वेदिस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में लांच किए गए अलायंस फार स्केलिंग पालिसी इंपैक्ट थ्रू रिसर्च एंड एविडेंस (ASPIRE) द्वारा समर्थित है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य और आंकड़ों में निहित गरीबी-विरोधी नीतियों को अपनाने में तेजी लाने का प्रयास करता है।