रामवीर सिंह बिधूड़ी ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र, निजी स्कूलों की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विभिन्न निजी स्कूलों के प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से लंबे समय से निजी स्कूलों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस पर बिधूड़ी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि गरीब बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के मद्देनजर वे निजी स्कूलों की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखे पत्र में बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों के बदले दी जाने वाली राशि का भुगतान दिल्ली सरकार ने लंबे समय से नहीं किया है। इस कारण स्कूल संचालक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इससे दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इन स्कूलों का दिल्ली सरकार पर कई महीनों का भुगतान बकाया है। इसलिए दिल्ली सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों का भुगतान कर दे, ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके।

उत्तरी दिल्ली के हर वार्ड में कल चलेगा स्वच्छता अभियान: जय प्रकाश

उत्तरी दिल्ली नगर निगम सोमवार को हर वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत महापौर वार्डो का दौरा करेंगे। साथ ही सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। महापौर ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अभियान के तहत उन इलाकों की सफाई कराएं जो इलाके रोजमर्रा की सफाई से अछूते रह जाते हैं। इन इलाकों की सफाई होगी तो क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा बढ़ेगा।

जय प्रकाश ने बताया कि देखने में आता है कि खराब वाहनों के लंबे समय तक एक स्थान पर खड़े रहने के चलते वहां गदंगी हो जाती है। इसलिए ऐसे वाहनों को जब्त करने का भी निगम अभियान चला रहा है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हुए हैं कि इन वाहनों को हटाकर वहा पर सफाई कराएं। साथ ही ऐसे स्थानों को देखें जिनके कारण प्रदूषण हो रहा है। अगर यह स्थान निगम के अधीन आता है तो उसको निगम ठीक करे नहीं तो संबंधित एजेंसी को चेतावनी व जुर्माना लगाकर जानकारी में लाएं।